कर्जावरील ‘ईएमआय’मध्ये आणखी सवलत मिळणार, अर्थमंत्र्यांनी दिले संकेत

जाहिरात-2

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोरोनाने जगभरात थैमान घातलेले असून, या विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे कोरोनाच्या संकटात सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारकडूनही महत्त्वाची पावले उचलण्यात आली आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी कोरोनाच्या काळात ‘ईएमआय’मध्ये तीन महिन्यांची सूट देण्याचा सल्ला आरबीआयने बँकांना दिला होता. त्यानुसार अनेक बँकांनी ‘ईएमआय’भरण्यात काहीशी सवलतही दिली होती. आता पुन्हा एकदा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ‘ईएमआय’वरील कर्ज कर्जफेड पुढे ढकलण्याला मुदतवाढ (लोन मोरेटोरियम) करण्याचे संकेत दिले आहेत.

‘फिक्की’च्या (फिक्की – फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्टीज) कार्यक्रमात त्या म्हणाल्या की, कर्ज मुदतीच्या संदर्भात आरबीआयशी चर्चा सुरू आहे.

कोरोना संक्रमणाचा आर्थिक परिणाम लक्षात घेता आरबीआयने मार्चमध्ये ‘ईएमआय’ला तीन महिन्यांसाठी स्थगिती (कर्ज देयातील स्थगिती) सुविधा प्रदान केली. ही सुविधा मार्च ते ३१ मे या तीन महिन्यांसाठी लागू करण्यात आली. नंतर आरबीआयने ते तीन महिन्यांसाठी वाढवून ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढविली. म्हणजेच एकूण ६ महिन्यांच्या मुदतवाढीची सुविधा देण्यात आली आहे.

वित्तमंत्री फिक्कीमध्ये म्हणाल्या की, हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात कर्जाचे पुनर्गठन आवश्यक आहे. त्यांनी सांगितले की आरबीआयकडून स्थगिती वाढविण्यावरही चर्चा आहे. परंतु रेटिंग एजन्सींनी कर्ज स्थगितपणा वाढविण्याविषयी इशारा दिला असून, ग्लोबल रेटिंग एजन्सी स्टँडर्ड अँड पूअर्स (एस अँड पी)ने एनपीए वाढीचा अंदाज वर्तविला आहे. एस अँड पी म्हणतो की, वित्तीय बँक २०२१ मध्ये भारतीय बँकांचे एनपीए १४ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतात. आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये एनपीए ८.५ टक्के होता. कोरोना साथीच्या आजारामुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्राची पुनर्प्राप्ती काही वर्षांपूर्वी होईल, असे एजन्सीने म्हटले होते. याचा परिणाम क्रेडिट प्रवाह आणि अर्थव्यवस्था या दोन्हींवर होईल. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ब-याच वेळा आश्वासन दिले आहे की, कोरोनापासून अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी केंद्रीय बँक सर्व शक्य उपाययोजना करण्यास तयार आहे.

जाहिरात4