कोकणात मंत्र्याच्या धरसोडवृत्तीने प्रशासन हतबल…!

जाहिरात-2

माझे कोकण | संतोष वायंगणकर

महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या महाआघाडी शासनातील मंत्र्यांमध्ये जसा समन्वय नाही तसा तो प्रशासनाच्या बाबतीतही समन्वयाचा अभाव जागो-जागी जाणवतो आणि दिसूनही येत आहे. निर्णय कोण घेतय, शासनाने घेतलेले निर्णय बदलतो कोण, निर्णय माघारी कोण केव्हा घेतो हे कोणालाच काही कळत नाही. कोणाचाच पायपोस कोणामध्येच नाही याचं दर्शन अखंड महाराष्ट्र गेल्या काही महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रातील जनतेला घडत आहे. मुख्यमंत्री मातोश्रीत मंत्री मंत्रालयात आणि राष्ट्रवादीचे नेते खा. शरद पवार महाराष्ट्रात असं एक विचित्र राजकिय वातावरण महाराष्ट्र प्रथमच अनुभवतोय, पहातोय

महाराष्ट्राच्या या बदललेल्या राजकिय आणि शासकिय कार्यपद्धतीने महाराष्ट्राची जनता मात्र सारं हतबल होऊन पहात आहे. महाराष्ट्राच्या राजधानीत मंत्रालयात कुणाचा पायपोस कोणातही नाही. याचा परिणाम सहाजिक प्रशासनातील कारभारावर होत आहे. जी अवस्था महाराष्ट्राची आहे यात कोकणची वेगळी स्थिती कशी असू शकेल? कोकणातील रायगड जिल्हा ना. आदिती तटकरे सांभाळत आहेत.

तर रत्नागिरीचे पालकमंत्री मुंबईत आणि रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कारभार ना. उदय सामंत सांभाळत आहेत. प्रशासनातील अधिकाºयांनी घेतलेले निर्णय बदलण्यात ना. उदय सामंत यांचा ‘हातखंडा’ आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकाºयांनी घेतलेले डझनभर निर्णय ना. उदय सामंत यांनी बदलले आहेत. यामुळे कोकणातील प्रशासनाने जाहीर केलेला निर्णय काढलेले पत्रक कितीवेळ टिकेल हे सांगणेच दस्तुरखुद्द प्रशासनाचे प्रमुख असलेल्या जिल्हाधिकाºयांना अवघड गेले आहे. कोकणात गणेशोत्सवाच्या निमित्त येणाºया मुंबईकरांच्या चाकरमान्यांच्या विषयाने तर अखंड कोकणात आणि मुंबईत वातावरण ढवळून निघाले आहे.

वर्ष दिडवर्षात मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका होतील. यामुळे कोकणातील मुंबईकर असलेल्या चाकरमान्यांना सांभाळायच आणि कोकणातील जनतेलाही असा दुटप्पीपणा राज्यसरकारकडून केला जात आहे. वास्तविक यासंबंधीचे एक निश्चित धोरण राज्यसरकारने तयार करणे आवश्यक होते. परंतु त्याबद्दल शिवसेनेचे कोणीही मंत्री बोलायला तयार नाहीत.

यामुळेच कोकणातही ज्यांना जो निर्णय घेणे योग्य आवश्यक वाटतो तो ते निर्णय घेतात. प्रत्येक गावाचे नियम, अटी झाले आहेत. याचे कारण कोकणातील प्रशासन आणि गाव यामध्ये गणेशोत्सव या विषयापुरते तरी समन्वय नाही हे स्पष्ट होते. जो एकसंघपणा आवश्यक असतो तो नाही. गणेशोत्सवासंबंधी सत्ताधारी आणि विरोधक असे एकत्र आणून चर्चा होऊन एक धोरण निश्चित केले असते तर ते अधिक योग्य ठरले असते. परंतु बाकीच्यांचे जावू देत परिवहन मंत्री आणि रत्नागिरीचे पालकमंत्री ना. अनिल परब हेच गाड्या सोडणार की सोडणार नाहीत यासंबंधी ठामपणे सांगत नाहीत. मुंबईतून येणाºया चाकरमान्यांना किती दिवस क्वॉरंटाईन करावे हा वादाचा, चर्चेचा विषय झाला आहे. किती दिवसापूर्वी मुंबईकर चाकरमान्यांनी गावी यावे. शासनाचे नेमके धोरण काय कसे आहे ही संभ्रमावस्था आहे. गावातील आणि मुंबईकडील चाकरमानी भेदरलेल्या स्थितीत आहेत. गावचे आणि मुंबईकर दोन्हीही आप-आपल्या परिने जरूर सारं नीट होण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत परंतु शासनस्तरावरून काहीच घडत नाही आहे. कोरोनाने सर्व परिस्थिती अगोदरच बिघडली आहे त्याने शासन-प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव असल्याने त्याचे जे परिणाम आहेत ते प्रत्येक ठिकाणी दिसून येत आहेत. ना.उदय सामंत यांचा कोकणातील रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात नको तेवढा, नको त्या पद्धतीच्या हस्तक्षेपाने प्रशासनातील अधिकारीही हैराण आहेत. आणखी एक बाब म्हणजे आ. दिपक केसरकर जसे सिंधुदुर्गात पालकमंत्री असताना अधिकाºयांच्या बैठका घ्यायचे तशाच उच्चांकी बैठका ना. उदय सामंत घेत आहेत. या बैठकांचाही एक रेकॉर्ड ब्रेक करण्याचे काम ना.उदय सामंत करीत आहेत. जे बैठकांमध्ये ठरते त्याची अंमलबजावणीच होत नसते. जे ठरतं ते कस बिघडतं हे प्रशासनातील अधिकाºयांनाच कळत नाही.

यामुळेच कोकणात जे चाललय त्यांने कोकणाचेच नुकसान होत आहे आणि भविष्यातही होणारे आहे. यासाठीच शासन, प्रशासनातील जो समन्वय नाही आहे तो समन्वय असणे आवश्यक आहे. भविष्यात काही चांगलं घडाव अशीच श्री गणेशापाशी प्रार्थना आहे.

जाहिरात4