…अन्यथा संघटना अंगणवाडी सेविकांसाठी घेणार आंदोलनात्मक पवित्रा !

जाहिरात-2
  • कोविड सर्वेक्षणाच्या सरसकट कामातून अंगणवाडी सेविकांना वगळण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करा
  • विष्णू आंब्रे यांची मागणी

चिपळूण । प्रतिनिधी

अंगणवाडी सेविकांना कोविडच्या सर्वेक्षण कामकाजातून वगळण्यात यावे, असे आदेश एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनच्या आयुक्त इंद्रा मालो यांनी आदेश देऊनही याची अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे संघटक चिटणीस विष्णू आंब्रे यांनी नाराजी व्यक्त करीत अन्यथा आंदोलनात्मक पवित्रा घ्यावा लागेल, असा इशारा दिला आहे.

यावेळी ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत कार्यरत असलेल्या राज्यातील ग्रामीण व आदिवासी भागातील अंगणवाडी सेविकांना कोविड १९ सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले होते. राज्य हित लक्षात घेऊन अंगणवाडी सेविकांनी सदरील काम प्रामाणिकपणे केले आहे. मात्र, अंगणवाडी सेविकांच्या मूळ कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनेने महिला व बाल विकास विभाग योजनेच्या मंत्री ना. यशोमती ठाकूर यांच्याकडे अंगणवाडी सेविकांना सरसकट कोविड १९ च्या सर्वेक्षण कामातून वगळावे अशी मागणी केली होती. याची दखल घेऊन संघटनेच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. यानुसार एकात्मिक बाल विकास विभाग योजनेच्या अधिकाऱ्यांना तसे आदेश लेखी आदेश दिले. यानुसार एकात्मिक बाल विकास विभाग योजनेच्या आयुक्त इंद्रा मालो यांनी जिल्‍हाधिकारी व इतर विभागाच्या आयुक्तांना लेखी पत्राद्वारे अंगणवाडी सेविकांना संपूर्ण लोकसंख्येचे सर्वेक्षणाचे काम देण्यात येऊ नये फक्त अंगणवाडी कार्यक्षेत्रातील 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील बालके व गरोदर स्त्रिया स्तनदा माता यांच्याशी संबंधित प्रशासनाचे कामकाज देण्यात यावे याकरता सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना आपल्या स्तरावरून सूचना निर्गमित करण्यात याव्यात व एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी सहकार्य करावे असे लेखी आदेशाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

मात्र, याची अद्याप कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही. यामुळे अंगणवाडी सेविका अजूनही संपूर्ण लोकसंख्येचे कोविड सर्वेक्षणाचे काम करीत आहेत. याबाबत अंगणवाडी सेविकांचे संघटनेचे नेते विष्णू आंब्रे यांनी नाराजी व्यक्त केली. एकात्मिक बाल विकास विभाग योजनेच्या आयुक्तांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली आहे. अन्यथा आंदोलनात्मक पवित्रा घ्यावा लागेल असा इशारा दिला आहे.

जाहिरात4