किनारपट्टीवरील सरकारी शेरे जमीन धनंदांडग्यांना विकण्याचे ठाकरे सरकारचे षड्यंत्र

जाहिरात-2

 जिल्हा प्रवक्ते बाबा मोंडकर यांचा आरोप : मच्छीमार आणि स्थानिक पर्यटन व्यावसायिक उद्ध्वस्त होणार 

कुणाल मांजरेकर:- कोकणच्या विकासाला चालना देण्यासाठी बीच शॅक धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राज्यातील ८ समुद्र किनाऱ्यांना इको फ्रेंडली बीच शॅकसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र या बीच शॅक धोरणावर भाजपने गंभीर आरोप केले आहेत. किनारपट्टीवरील शेरे जमीन धनदांडग्यांना विकण्याचे हे षड्यंत्र असून यातून किनारपट्टीवरील मच्छिमार आणि पर्यटन व्यावसायिकांना उद्ध्वस्त करण्याचा डाव असल्याचा आरोप भाजपचे जिल्हा प्रवक्ते बाबा मोंडकर यांनी केला आहे. लवकरच मच्छिमार आणि पर्यटन व्यावसायिकांना एकत्र करून पुढील दिशा ठरवली जाईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

श्री. मोंडकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात पालकमंत्री उदय सामंत यांच्यावर आरोप करताना ठाकरे सरकारने बीच शॅकच्या नावाखाली मच्छीमार व स्थानिक पर्यटन व्यावसायिकांना उध्वस्त करून व देशोधडीला लावून जिल्ह्यातील सरकारी शेरे जमीन विकण्याचे काम त्यांना दिले आहे का ? हे जाहीर करण्याचे आव्हान दिले आहे. कोरोनाच्या उद्भवलेल्या स्थितीतही जिल्ह्यात आधी ताज ग्रुपच्या हॉटेलसाठी व आता बीच शॅकसाठी राज्यातील मंत्री सर्व कामे बाजूला ठेऊन कोकणाच्या पर्यटनवाढी बद्दल निर्णय घेत आहेत. मात्र यासाठी पर्यावरणची कोणतीही मंजुरी घेतली नसून स्थानिकांनाही विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. राज्यात एकमेव असलेल्या पर्यटन जिल्ह्यात असे निर्णय होत असताना आता खूप मोठा रोजगार कोकणात उपलब्ध होईल असा आभास निर्माण केला जात आहे. मात्र यातील वस्तुस्थिती वेगळी आहे. स्थानिकांनी सरकारचे कुठलेही अनुदान न घेता आज स्वकष्टाने उभारलेल्या पर्यटन वाढीला ग्रहण लावण्याचे काम ठाकरे सरकारकडून सुरू झाले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कुणकेश्वर व तारकर्लीतून याची सुरुवात होणार आहे. अशा प्रकल्पांबाबत मंत्रीमंडळ आज निर्णय घेत असले तरी या सुविधा तारकर्ली येथील स्थानिक गेले १५ ते २० वर्ष समुद्र किनारी व आपल्या होमस्टे च्या माध्यमातून उपलब्ध करून देत आहेत. मालवणी खाद्यसंस्कृतीचा आस्वादही पर्यटक येथे घेत आहेत.

समुद्रकिनारी भरती ओहोटीची रेषा व स्थानिकांच्या मालकी हक्काच्या जमिनीमध्ये असणारी जागा सरकारी शेरे जमीन संबोधली जाते. या जागेत पिढ्यांन पिढ्या स्थानिक मच्छीमार आपल्या रापणीच्या होड्या, जाळी, बोटी ठेवण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात झोपड्या उभारतात. तसेच जाळी विणणे, मासे खारविणे, सुकवणे तसेच रापण ओढाताना या भागाचा वापर केला जातो. स्थानिकांनी समुद्रकिनारी सुरू केलेल्या हॉटेल, वॉटरस्पोर्टस मधील पर्यटक समुद्र किनारी जाताना याच जागेचा वापर करतात. अशा सरकारी शेरेजमिनीत जर शॅक देताना या जागेच्या लगतच्या जमीन मालक, पर्यटन व्यावसायिक यांच्यासाठी ही योजना राबविणे गरजेचे आहे. स्थानिकांना ८० % रोजगार देण्याच्या नावाखाली कुठल्याही बाहेरच्या व्यक्तीला आणून त्याभागात उभे करणे म्हणजे आधीच किनारपट्टीवरील मच्छीमार अनधिकृत मासेमारीने त्रस्त असताना येणाऱ्या काळात किनाऱ्यावरील हक्कही स्थानिकांकडून हिरावून घेण्यासारखे आहे. एका बीच वर असे १० शॅक उभे केले जाणार असून त्यासाठी विनापरतावा १५००० रुपये रक्कम आकारली जाणार आहे. फक्त मागणी अर्जासाठी एवढी रक्कम आकारण्याचा अर्थ फक्त धनदांडगां व श्रीमंत व्यावसायिकांनी यामध्ये भाग घेऊन टप्याटप्प्याने बीच शॅकच्या नावाखाली समुद्रकिनारी असलेली करोडो रुपयांची लाखो एकर सरकारी शेरे जमीन कवडीमोल किंमतीत मोठ्या उद्योजकांना देण्याचे हे षडयंत्र आहे. यातून किनारपट्टीवर पिढ्यान पिढ्या वसलेल्या मच्छीमार समाजाला उध्वस्त करण्याचे काम ठाकरे सरकार कडून केले जात असल्याचा आरोप श्री. मोंडकर यांनी केला आहे.

खरे म्हणजे मंत्रीमंडळ बैठकीत कोरोनामुळे उपासमारीने त्रस्त असलेल्या मच्छीमारांसाठी तसेच जिल्हयातील पर्यटन व्यावसायिकांसाठी शासनाने पॅकेज जाहीर करण्याची गरज होती. मात्र हे सोडून परत एकदा किनारपट्टी बीच शॅकच्या नावाखाली मोठ्या उद्योजकांच्या घशात घालून भरपेट मलिदा खाण्याचे काम ठाकरे सरकारकडून सुरू आहे. भारतीय जनता पार्टी या गोष्टीचा निषेध करत असून लवकरच याविषयी स्थानिक मच्छीमार व पर्यटन व्यावसायिकांशी चर्चा करून पुढील दिशा ठरविली जाईल, असे भाजपाचे जिल्हा प्रवक्ते बाबा मोंडकर यांनी म्हटले आहे.

जाहिरात4