राज्य शासनाचा आता ग्रामपंचायतीच्या निधीवर डोळा; वित्त आयोगाचा निधी गेला परत

जाहिरात-2

रत्नागिरी । प्रतिनिधी
शेतकरी, मच्छीमार यांच्यानंतर राज्याची तिजोरी रिक्त असल्याने ग्रामीण भागाच्या विकासाचा पायाच खिळखिळा करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढचे पाऊल टाकत असून 14 व्या वित्त आयोगाच्या अखर्चिक निधीच्या व्याजाची व 13व्या वित्त आयोगाचा अखर्चिक निधी शासनाने माघारी बोलावला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील 846 ग्रामपंचायतींच्या कोट्यवधी रूपयांच्या निधीवर पाणी फेरणार आहे.

कोरोनामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शासनाला नेमके घर सावरू कुठून हा प्रश्न सतावत आहे. त्यामुळे शेतकऱण्याच्या कर्ज माफी योजनेला मध्येच स्थगिती देत नवा कृषी हंगाम शेतकऱ्यांसाठी अडचणींचा केला आहेच. त्यानंतर आता ग्रामीण भागाकडेची शासनाची दृष्टी वळली आहे. त्यामुळे 13व्या वित्त आयोगातील अखर्चिक निधी व 14व्या वित्त आयोगाच्या निधीची व्याज रक्कम शासनाकडे जमा करावी, असा आदेश राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना काढला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.

जिल्ह्यात 846 ग्रामपंचायती आहेत. गावागावातील विकासासाठी आराखडा तयार करून त्यावर जर पाच वर्षासाठी एक वित्त आयोग शासनामार्फत वापरला जातो. राज्य शासनाने यावर्षी मात्र गावागावात कोरोना प्रतिबंधासाठी होमिओपॅथिक औषधे वाटण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतींना आदेश काढला आहे.
या औषधांच्या खरेदीसाठी ग्रामपंचायत स्तरावर शिल्लक असणारा 13व्या वित्त आयोगातील अखर्चिक निधी व 14व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे व्याज सरकारने जमा करण्यास सांगितले आहे. या राज्य सरकारकडून बँक खात्याचा नंबर घेण्यात आला आहे. त्या खात्यावर याबाबतचा निधी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना जमा करावा लागणार आहे. त्यासाठी सर्व पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक यांना जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागामार्फत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. परंतु, अनेक ग्रामपंचायतींनी निधी यापूर्वी हा निधी खर्च केला आहे. त्यामुळे त्यांच्या खात्यावर पैसे नसल्याचे चित्र आहे. शिवाय पाच वर्षाच्या सर्व निधीवरील व्याज गृहित धरल्यास ही रक्कम मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे ती भरणे शक्य नाही. उलट गावच्या विकासासाठी आवश्यक तेवढा निधी वेळेत उपलब्ध केला जात नाही. त्यामुळे हा निधी खर्च करण्यास काही सरपंचांनी विरोध केला आहे.

जि. प.ने स्वत:कडचे केले 52 लाख जमा
ग्रामपंचायतींबरोबर जिल्हा परिषदेलाही याचा फटका बसला आहे. जिल्हा परिषदेच्या खात्यावर 14 व्या वित्त आयोगाचा निधी जमा होता. त्या निधीवर 52 लाख रूपयांचे व्याज झाले होते. ही सर्व रक्कम जि. प.ने शासनाकडे वर्ग केली आहे. यानंतर आता ग्रामपंचायतींची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. मात्र जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींची संख्या मोठी असल्याने एकत्रित रक्कम जमा करण्यास वेळ लागणार आहे. साधारण दीड कोटीच्या आसपास ही रक्कम असण्याची शक्यता आहे. यामुळे एवढी मोठी रक्कम परत जाणार आहे. यापूर्वी शासनाकडे विविध योजनेतून साडेनऊ कोटी अखर्चिक निधी जि. प.ने जमा केला आहे.

जाहिरात4