शासनाकडून लांजा सहकारी दूध उत्पादक संस्थेची लाखो रुपयांची दूध दिले थकली

मे, जून ,जुलै व ऑगस्ट या चार महिन्यातील एकूण २२ लाख रुपयांची बिले थकीत
संस्थेच्या वतीने मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री, आमदार आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा यांना निवेदन सादर

लांजा | प्रतिनिधी

येथील लांजा सहकारी दूध व्यावसायिक संस्थेचे मे, जून, जुलै आणि ऑगस्ट या चार महिन्यातील २२ लाख रुपये रकमेची दूध दिले ही शासनाकडे थकीत आहेत. ही दूध दिले शासकीय दूध योजना रत्नागिरी यांच्याकडून न मिळाल्याने संस्थेसमोर मोठा बिकट आर्थिक प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर दुध उत्पादक शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.त्यामुळे संस्थेच्या वतीने मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, आमदार यांना निवेदन सादर करून बिले तातडीने जमा करावी व या प्रश्नातून संस्थेची सोडूवणूक करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याबाबत माहिती देताना संस्थेचे अध्यक्ष अनिल उर्फ अण्णा देसाई, पदाधिकारी शामराव पानवलकर, श्री रखांगी यांनी सांगितले की, लांजा सहकारी दूध व्यावसायिक संस्था ही गेली ५५ वर्षे कार्यरत आहे. आमची संस्था दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून एक ते दोन लिटर पासून २५ ते ३० लिटरपर्यंत दूध स्वीकारत आहे .
आमची संस्था जिल्ह्यातील सर्वात जास्त दूध संकलन करणाऱी संस्था असून सद्यस्थितीत शासकीय दूध योजना रत्नागिरी कडून बिले वेळवर मिळत नसल्याने दूध योजनेला दुध पुरवठा करणाऱ्या संस्थांनी जिल्ह्याबाहेरील संघांना दूध पुरवठा सुरू केला आहे. दूध टिकविण्यासाठी जो बर्फ लागतो तो आजतागायत ५५ वर्षे शासकीय दूध योजना रत्नागिरी ही पुरवत होती. मात्र एक जुलै पासून योजनेने बर्फ पुरवठा करणे बंद केले आहे .त्यामुळे त्याचा खर्च महिन्याला सत्तावीस हजार इतका येतो. हा खर्च आम्हाला करावा लागत आहे .शासनाकडून गाईच्या दुधाला चार फॅटला कमीत कमी ३५ तर म्हशीच्या दुधाला सहा फॅटला पन्नास रुपये एवढा दर मिळावा अशी मागणी संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
सध्या शासनाकडून आमच्या संस्थेला मे ते ऑगस्ट या तीन महिन्याचे एकूण २२ लाख रुपये दुधाची बिले येणे बाकी आहेत. याबरोबरच बर्फाचे दोन महिन्याचे ५४ हजार येणे बाकी आहे. इतकी मोठी रक्कम येणे बाकी असल्याने उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळत नाहीत तर त्यामुळे त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे.
एकूणच शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे लांजातील सहकारी दूध व्यावसायिक संस्था आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आली असून या संस्थेला शासनाकडून देय असलेली रक्कम तातडीने अदा करावी आणि या समस्येतून त्यांची सोडवणूक करावी अशी मागणी संस्थेच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

जाहिरात4