स्टेटलाइन : पहिला राजद्रोह लोकमान्यांवर…

प्रहार मंथन : सुकृत खांडेकर

ब्रिटिशी राजवटीला होणारा विरोध चिरडून टाकण्यासाठी ब्रिटिशांनी या देशात राजद्रोहाचा कायदा लागू केला. ब्रिटिश सरकारला आव्हान देतील, उठाव करतील किंवा संघर्षाला उत्तेजन देतील त्यांच्याविरोधात ब्रिटिशांनी १२४ अ या कलमाचा वापर केला. भारतीय असंतोषाचे जनक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्यावर ब्रिटिशांनी राजद्रोहाचा पहिला गुन्हा दाखल केला आणि या खटल्यात न्यायालयाने त्यांना अठरा महिने सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली.

न्यायमंदिरात लोकमान्य टिळक या ग्रंथात टिळकांवरील खटल्यांचा सविस्तर ऊहापोह केला आहे. केसरीमध्ये १५ जून १८९७ रोजी राज्य करणे म्हणजे सूड उगवणे नव्हे, असा अग्रलेख प्रसिद्ध झाला. केसरीच्या अंकात १२ जून १८९७ शिवजयंती उत्सवाचा वृत्तांत प्रसिद्ध झाला होता. या उत्सवात झालेली भाषणे केसरीत दिली होती. प्रा. जिनसीवाले यांनी आपल्या भाषणात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफजलखानास मारले ते कसे योग्य होते ते सांगितले. लोकमान्यांनीही अफजलखानास ठार करून शिवाजी महाराजांनी काहीही पाप केले नाही, असे प्रतिपादन केले. दि. २२ जून १८९७च्या केसरीत ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय’, असा अग्रलेख प्रसिद्ध झाला. नेमके त्याच रात्री पुण्याचे कलेक्टर रँड व प्लेग ऑफिसर आयर्स्ट यांची हत्या झाली. त्या रात्री पुण्याच्या गणेश खिंडीत गव्हर्नमेंट हाऊसमध्ये महाराणी व्हिक्टोरियाच्या राज्यरोहणाला साठ वर्षे पूर्ण झाली म्हणून एक समारंभ झाला. या समारंभाला हजर राहून रँड व आयर्स्ट आपल्या बग्गीतून परत येत असताना चाफेकर बंधूंनी त्यांची हत्या केली. या घटनेने ब्रिटिश सरकार हादरून गेले. त्याचा परिणाम मुंबई सरकारने लोकमान्य टिळकांवर भारतीय दंड विधान १२४ अ (राजद्रोह) नुसार खटला भरला. २७ जुलै १८९७ रोजी मुंबईत टिळकांना त्यांचे मित्र दाजी आबाजी खरे वकील यांच्या आंग्रेवाडी येथील घरातून अटक करण्यात आली.चीफ प्रेसिडन्सी मॅजिस्ट्रेट व हायकोर्टानेही टिळकांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. अखेर न्या. बद्रुद्दीन तय्यबजी यांनी टिळकांना जामिनावर मुक्त केले. त्यावळी बॅरिस्टर दिनशा दावर यांनी टिळकांची बाजू न्यायालयात मांडली. टिळकांवरील देशद्रोहाच्या खटल्याची सुनावणी ८ सप्टेंबर १८९७ रोजी मुंबई हायकोर्टात ९ सदस्यांच्या ज्युरींपुढे सुरू झाली. त्यात ६ युरोपियन व ३ भारतीय सदस्य होते. १२४ अ कायद्यानुसार सरकारविरुद्ध द्वेष, तिरस्कार किंवा अप्रिती निर्माण करणे किंवा तसा प्रयत्न करणे हे राजद्रोहाच्या गुन्ह्याचे मुख्य सूत्र आहे. केसरीतील लेख मराठीत होते व युरोपियन सदस्यांना ते समजत नव्हते. केसरीतील लेख हे सरकारच्या कारभाराविषयी नापसंती व्यक्त करतात आणि नापसंती म्हणजे अप्रिती, तिरस्कार किंवा द्वेष नव्हे, असा युक्तिवाद टिळकांच्या वतीने करण्यात आला.

टिळकांनी १२ जून १८९७ रोजी शिवजयंती उत्सवात केलेल्या भाषणात शिवाजी महाराजांनी केलेल्या अफजलखानाच्या वधाचे समर्थन केले होते. त्या भाषणाने प्रभावित होऊन चाफेकर बंधूंनी रँड व आयर्स्ट यांचे हत्याकांड केले, या सरकारी युक्तिवादाशी न्यायालयाने सहमती दर्शवली. ज्युरींनी ६ विरुद्ध ३ मतांनी टिळकांना दोषी ठरवले व न्या. स्ट्रॅचीनी टिळकांना १७ सप्टेंबर १८९७ रोजी अठरा महिने सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. या निर्णयाविरुद्ध टिळकांनी लंडन येथील प्रिव्ही कौन्सिलकडे अपील केले, पण ते फेटाळले गेले. टिळकांना सामान्य गुन्हेगाराप्रमाणे मुंबईतील भायखळा जेलमध्ये ठेवण्यात आले व नंतर मुंबईला प्लेगची साथ सुरू झाल्यावर त्यांना पुण्याला येरवडा जेलमध्ये हलविण्यात आले.

दि. १२ मे १९०८ च्या केसरीत देशाचे दुर्दैव हा अग्रलेख प्रसिद्ध झाला. नंतर १ जून १९०८ च्या केसरीत हे उपाय नव्हेत, हा अग्रलेख आला. जी वर्तमानपत्रे ब्रिटिशांच्या विरोधात लिखाण करीत होती, असंतोष फैलावत होती त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे ब्रिटिशांनी ठरवले होते. टिळकांनी सुरू केलेल्या चळवळी, शिवजयंती उत्सव, गणेशोत्सव, पैसा फंड, राष्ट्रीय शिक्षणाच्या शाळा या सर्वांचा हेतू ब्रिटिशांची हिंदुस्तानावरील सत्ता घालवणे हाच आहे, असा अहवाल गव्हर्नर जॉर्ज क्लार्क यांनी लंडनला पाठवला होता. केसरीतील मराठीतील दोन्ही अग्रलेखांची इंग्रजी भाषांतरे करून त्यांनी टिळकांवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. हे दुर्दैवी प्रकार (झालेले बॉम्बस्फोट) लोकांच्या न्याय्य मागण्या नाकारल्यामुळे व लोकांवर केलेल्या दडपशाहीमुळे उद्भवलेले आहेत. कोणाच्या लेखामुळे किंवा भाषणामुळे नव्हेत, असे टिळकांनी अग्रलेखात म्हटले होते. टिळकांनी तब्बल एकवीस तास न्यायालयात आपली बाजू मांडली. टिळकांना दोषी ठरवताच न्या. दावर यांनी म्हटले, दोन्ही अग्रलेख तुम्ही विचारपूर्वक लिहिले आहेत, ते अग्रलेख लोकांना राजद्रोह करा, खून करा, बॉम्बचा वापर करा अशी शिकवणूक देतात. यापूर्वी राजद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली तुम्हाला दहा वर्षांपूर्वी शिक्षा झाली होती, पण तुमच्यात काहीच सुधारणा झालेली नाही. मी तुम्हाला तुमच्या प्रत्येक गुन्ह्याबाबत जन्मभर हद्दपारीची शिक्षा देऊ शकतो. पण तुमच्या वयाकडे बघून मी तसे करीत नाही. तुम्हाला एकूण सहा वर्षे हद्दपार करण्यात आले आहे. मी तुम्हाला सौम्य शिक्षा दिली म्हणून माझ्यावर टीका होणार आहे, पण तुमच्या वयाकडे बघून अशी टीका मी सहन करीन.
शिक्षा ऐकल्यावर टिळक म्हणाले, ज्युरींनी मला दोषी ठरवले असले तरी मी निर्दोष आहे, मी गुन्हेगार नाही. नियतीचे नियंत्रण करणारी, उच्च न्यायपीठापेक्षाही अधिक उच्च अशी एक शक्ती आहे. मी कष्ट भोगल्यामुळे माझा हेतू साध्य होणार आहे, असाच ईश्वरी संकेत यामागे असला पाहिजे. टिळकांना राजद्रोहाच्या आरोपावरून १९१६ मध्ये तिसऱ्या खटल्याला सामोरे जावे लागले. मे १९१६ मध्ये टिळकांनी बेळगाव येथे होम रूल लिग स्थापना केली. मे १९१६ मध्ये स्वराज्य संघटनेचे बेळगावला पहिले अधिवेशन झाले. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे, हा तेजस्वी मंत्र त्यांनी राष्ट्राला दिला. आमच्या स्वराज्याच्या मागणीमुळे राजद्रोह होत नाही आणिनोकरशाहीवरील टीका म्हणजे राजद्रोह नाही, आम्हाला चांगला राज्यकारभार पाहिजे आहे, स्वराज्य म्हणजे आमच्या घरातील गोष्टी आम्ही आपल्या मनाप्रमाणे ठरवायच्या, अशी त्यांनी भूमिका मांडली.

भारतीय स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्षे आहे. ब्रिटिशांनी १८६०-७० च्या दशकात केलेल्या राजद्रोह कायद्याची देशाला गरज आहे काय? केंद्र सरकारनेही या कायद्याचा फेरविचार करण्याची तयारी दर्शवली आहे. दहशतवादी संघटना किंवा टुकडे टुकडे गँगला जरब बसविण्यासाठी कठोर कायद्याची गरज आहेच, पण त्याचा वापर राजकीय विरोधकांना अडकविण्यासाठी होऊ नये, याचीही दक्षता घेणे जरुरीचे आहे. सन २०१५ ते २०२० या  काळात देशात ५४८ जणांवर देशद्रोहाचे गुन्हे नोंदविण्यात आले व केवळ बाराजणांनाच शिक्षा झाली, हे आकडे बोलके आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जवळपास पंधराशे कालबाह्य झालेले कायदे गेल्या सात वर्षांत बाद केले. आता राजद्रोह कायद्यावर पुनर्विचार करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
sukritforyou@gmail.com

जाहिरात4