स्टेटलाइन : नरसंहार कोणी लपवला ?

  • सुकृत खांडेकर

विवेक अग्निहोत्री दिग्दर्शित ‘द काश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटाने देशभर अस्वस्थता निर्माण केली आहे. तीस वर्षांपूर्वी काश्मीर खोऱ्यातून पाच लाख हिंदू आणि शिखांना जबरदस्तीने हुसकावून लावण्यात आले. शेकडो काश्मिरी पंडितांच्या निर्घृण हत्या झाल्या. हिंदू मुलींचे अपहरण झाले. त्यांच्यावर बलात्कार नि अत्याचार करून त्यांचे तुकडे-तुकडे करून त्यांची विल्हेवाट लावण्यात आली. हे सर्व आपल्या देशात घडले, पण त्याची तीव्रता देशातील एकशे तीस कोटी जनतेला कधी समजली नाही, मानवाधिकार आणि महिला आयोगाने कधी कोणाला नोटिसा बजावल्याचे ऐकिवात नाही, नरसंहाराला कोण जबबादार हे तीस वर्षांनंतर समजले नाही. इस्लामिक दहशतवाद्यांच्या विरोधात कोणी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले नाहीत आणि कोणीही अत्याचार व
नरसंहाराचा निषेध करण्यासाठी देशात मेणबत्ती मोर्चे काढले नाहीत. इस्लामिक दहशतवाद्यांनी बंदुकीच्या धाकावर काश्मीर खोऱ्यात जो भयानक व निर्घृण रक्तपात घडवला, त्याचे वास्तव देशापासून लपवून ठेवले गेले. हे जळजळीत सत्य ‘द काश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटाने पडद्यावर आणले आहेत.

या चित्रपटाने जनतेच्या मनाचा थरकाप उडवला आहे. आपण काहीच करू शकलो नाही, अशी अपराधीपणाची भावना प्रत्येकाच्या मनात निर्माण होते आहे.… महाराष्ट्रात भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार, मंगलप्रभात लोढा, नितेश राणे, राम कदम आदींनी काश्मीर फाइल्स करमुक्त करा, अशी विधानसभेत मागणी केली. पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. बुकिंग डॉट कॉमवर चित्रपट हाऊसफुल्ल दाखवला जातोय, पण प्रत्यक्षात थिएटर रिकामे असते हा काय प्रकार आहे? भिवंडीतील पीव्हीआरमध्ये हा चित्रपट मधेच बंद पडला, नंतर दुसऱ्या दिवशी प्रदर्शितच झाला नाही, यामागे कोण आहे?
भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीर फाइल्स या चित्रपटावर गौरोवोद्गार काढले. काश्मीर फाइल्ससारखे चित्रपट बघायला हवेत, अनेक दशकांपासून सत्य लपविण्याचा जो प्रयत्न झाला, त्याला समोर आणले जात आहे. जे सत्य लपविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, तेच या चित्रपटाला विरोध करीत आहेत. …सत्य जाणून घ्यायची भूक आहे, त्यांनी काश्मीर फाइल्स चित्रपट पाहिलाच पाहिजे, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी म्हटले आहे. त्यांनी दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री व अभिनेत्री पल्लवी जोशी यांची भेट घेऊन त्यांचे अभिनंदही केले. काश्मीर फाइल्सचे समर्थक व विरोधक असे राजकीय विभाजन झाले आहे. उत्तर प्रदेशसह भाजपशासित बहुतेक सर्व राज्यांत काश्मीर फाइल्स हा चित्रपट करमुक्त करण्यात आला आहे. द काश्मीर फाइल्स हा चित्रपट १९९०मधील काश्मिरी विस्थापितांविषयी आहे की, भारताच्या १९४७ मधील फाळणीविषयी हे राज्याच्या गृहमंत्र्यांना ठाऊक नसावे, याचा अर्थ सरकारला विषयाचे गांभीर्य नाही किंवा या विषयाला सरकार फारसे महत्त्व देऊ इच्छित नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हयात असते, तर ते स्वत: चित्रपटाला गेले असते व त्यांनी काश्मिरी पंडितांना परत काश्मीर खोऱ्यात जाण्यासाठी शिवसेना सर्वतोपरी मदत करायला तयार आहे, असे जाहीर केले असते. जे विरोध करतील त्यांना आडवे करून शिवसेना काश्मीरमधील निर्वासित हिंदूना मदत करील, असे म्हटले असते. पण आपले गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, १९४७च्या वेळी इकडून तिकडे व तिकडून इकडे आलेल्या लोकांवर हा चित्रपट आहे, असे म्हणून गेले. मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील हे, बडे बडे शहरों में छोटे छोटे हादसें होते है… असे बोलून गेले होते.
द काश्मीर फाइल्स या चित्रपटाने इतिहास रचला आहे. सात दिवसांत बॉक्स ऑफिसवर शंभर कोटींपेक्षा जास्त कमाई झाली आहे. पहिल्या दिवशी साडेपाचशे स्क्रिनवर असलेला हा चित्रपट आज सहा हजार स्क्रिनवर झळकला आहे. अनुपम खेर, दर्शनकुमार, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, चिन्मय मांडलेकर असे नावाजलेले कलाकार यात आहेत. दि. २ डिसेंबर १९८९ रोजी व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झाले तेव्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये फारूख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री
होते. १८  जानेवारी १९९० रोजी फारूख यांनी राजीनामा दिला आणि दुसऱ्याच दिवशी काश्मीर खोऱ्यात हिंदूंनो इस्लाम धर्म स्वीकारा किंवा लगेच निघून जा किंवा
मरणाला तयार राहा, अशी पोस्टर्स सर्वत्र झळकली. इस्लामिक दहशतवादापुढे खोऱ्यातील पाच लाख हिंदू नेसत्या वस्त्रानिशी आपली घरे-दारे सोडून बाहेर पडले. त्या काळात जगमोहन हे राज्यपाल होते. नंतर ते भाजपचे खासदार झाले असा प्रचार चालू आहे, पण जगनमोहन यांची प्रथमपासून राज्यपाल म्हणून नियुक्ती इंदिरा गांधींनी केली होती व त्यांनी राजीव गांधी पंतप्रधान असताना पत्र लिहून काश्मीरमधील परिस्थिती भयावह कशी बनत आहे व तातडीने कारवाई करण्याची गरज आहे, असे कळवले होते. पण केंद्रातील काँग्रेस सरकार व राज्यातील तत्कालीन फारूख अब्दुला सरकार ढिम्म राहिले. काश्मीर खोऱ्यात लोकप्रिय असलेल्या टिकालाल टपलू यांची १४ सप्टेंबर १९८९ रोजी दहशतवाद्यांनी दिवसाढवळ्या हत्या केली व त्यानंतर पंडितांच्या हत्येचा सिलसिला चालूच राहिला. जानेवारी १९, २० व २१ तीन दिवस खोऱ्यात पूर्ण ब्लॅकआऊट जारी झाला व त्या काळात मशिदींवरील भोंग्यांवरून हिंदूनी निघून जावे, अशा धमक्या दिल्या गेल्या. जेकेएलएफची सर्वत्र पोस्टर्स झळकली. तत्कालीन जम्मू-काश्मीरचे पोलीस महासंचालक एस. पी. वैद्यांनी ट्वीट करून म्हटले आहे, १९८९ मध्ये घडले, त्याला केंद्रातील काँग्रेस सरकार दोषी आहे. आयएसआय प्रशिक्षित ७० खतरनाक दहशतवाद्यांना पोलिसांनी पकडले होते, त्यांना विनाअट सोडून देण्याचे आदेश आले. केंद्राच्या सूचनेशिवाय हे शक्य होते का? या दहशतवाद्यांनी पुढे काश्मीर खोऱ्यात येऊन रक्तरंजित नंगानाच केला…. आझाद मैदानावर हिंसक धुडगूस घालणाऱ्या व महिला पोलिसांच्या अंगावर हात टाकणाऱ्या रझा अकादमीने मागणी करताच राज्यात मुहम्मद द मेसेंजर ऑफ गॉड, या चित्रपटावर बंदी घातली गेली, पण द काश्मीर फाइल्स करमुक्त करा, या मागणीकडे सरकार दुर्लक्षकरते यावरून या सरकारची नियत काय आहे, हे जनतेला समजले.

विवेक अग्निहोत्री यांनी म्हटले आहे – ‘जो लोग कह रहे है की, मैं इस फिल्म से पैसे कमा रहा हूँ। वो ये जान लें की, इस फिल्म की कमाई का एक एक पाई कश्मिरी पंडितों को उनके वतन में दोबारा लौटने लिए इस्तेमाल होगा, मैं और मेरी टीमने ये निर्णय फिल्म शुरू करने से पहले ही कर लिया था की, इसकी कमाईका का एक पैसा भी कोई अपने लिए इस्तेमाल नही करेगा। नहीं तो ये विस्तापित कश्मिरी पंडितों के खून के सौदे जैसा होगा, हम उन राज्यों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने इसे टैक्स फ्री कर दिया है…’
sukritforyou@gmail.com

जाहिरात4