बेळगाव तो एक झाँकी है …

सुकृत खांडेकर :

बेळगाव महापालिकेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा बोऱ्या वाजला आणि भाजपचा झेंडा फडकला. महाराष्ट्र एकीकरण समिती म्हणजे  महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या अस्मितेचे प्रतीक म्हणून ओळखली जात होती. वर्षानुवर्षे सीमा भागातील मराठी भाषिकांनी एकीकरण समितीला निष्ठेने साथ दिली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे एकीकरण समितीला सदैव आशीर्वाद लाभले. एस. एम. जेशी, ना. ग. गोरे, आचार्य प्र. के. अत्रे, जयंतराव टिळक, प्रा. मधू दंडवते अशा अनेक दिग्गजांचे सक्रिय योगदान सीमा लढ्यात होते. शरद पवारांनी सीमा लढ्याला साथ दिली, राज्यातील प्रत्येक सरकारच्या काळात सीमा भाग महाराष्ट्रात आलाच पाहिजे, असे ठराव झाले. पण पुढे काहीच घडले नाही. सीमा भागातील मराठी जनता साठ दशकांहून अधिक काळ महाराष्ट्रात येण्यासाठी लढत आहे, तीन पिढ्या मैदानात उतरल्या, पण यश लाभले नाही. गेल्या काही वर्षांत आपली खासगी मालमत्ता असल्यासारखा महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा कारभार चालू होता. बेळगावात मराठी भाषकांना महाराष्ट्र एकीकरण समितीमधील गटबाजीचा उबग आला. महाराष्ट्रातील राजकीय नेते सीमावासीयांच्या प्रश्नांकडे मनापासून लक्ष देत नाहीत आणि एकीकरण समितीचे नेते एकमेकांचे पाय ओढण्यात गुंतलेले असतात, मग निवडणुकीत पराभवाशिवाय दुसरे काय पदरात पडणार?

ज्यांनी पन्नास वर्षे सीमा लढ्यात आपले सर्वस्व पणाला लावले, ते तर आज हताश झाले आहेत. महाराष्ट्राने केवळ आम्ही आहोत, तुम्ही काळजी करू नका, हे सांगण्यापलीकडे काही केले नाही, असे ते बोलून दाखवत आहेत. महाराष्ट्राने सीमा भागाचा तिबेट बनवला, अशी भावना ते व्यक्त करीत आहेत.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीसाठी अनेकांनी वर्षानुवर्षे पूर्णवेळ कार्यकर्ता म्हणून काम केले. अनेकांनी निवृत्तीनंतर समितीच्या कामाला वाहून घेतले. एकत्र कुटुंबाप्रमाणे समिती अनेक वर्षे काम करीत राहिली, पण नेत्यांमध्ये व त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये  नगरसेवक व आमदार होण्याची महत्त्वाकांक्षा बळावत चालली, तशी गटबाजी वाढू लागली. एकीकरण समितीच्या अनेक नेत्यांची मुले मराठी माध्यमांच्या शाळेत शिकत नाहीत, हे वास्तव आहे. या नेत्यांच्या आवाहनावर विश्वास कसा ठेवायचा? अनेक नेते जाहीर भाषणातून मराठीचा आग्रह धरतात, प्रत्यक्षात कर्नाटकमधील सत्ताधारी पक्षाशी तडजोड करतात. एका नेत्याची पत्नी एकीकरण समितीची उमेदवार म्हणून लढते आणि नेता स्वत: दुसऱ्या वाॅर्डातून अपक्ष म्हणून लढतो, मग मराठी भाषिकांनी एकजुटीने मतदान करावे, अशी अपेक्षा का करावी?

बेळगाव महापालिकेत मराठी नगरसेवकांची संख्या नेहमीच मोठी राहिली आहे. आजही भाजपच्या निवडून आलेल्या ३६ नगरसेवकांमध्ये  २२ मराठी भाषिक आहेत. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे केवळ चारच नगरसेवक विजयी झाले आहेत. त्यात एकीकरण समितीचे निष्ठावान किती हा प्रश्न नेहमीच गुंतागुंतीचा राहिला आहे. बेळगाव महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट  बहुमत मिळाले. वर्षानुवर्षे मराठी भाषिकांचा आवाज म्हणून काम करणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा पराभव झाला म्हणून कोणाला आनंद वाटायचे कारण नाही, पण हा पराभव समितीच्या नेत्यांनीच ओढवून घेतला आहे. बेळगावमधील मतदारांनी मराठी भाषिक उमेदवारांना भरभरून मतदान करून निवडून दिले आहे, पण एकीकरण समितीच्या उमेदवाराचा पराभव केला आहे.

भाजपच्या कमळ चिन्हावर रेश्मा पाटील, रवी धोत्रे, सविता कांब‌‌ळे, जयंत जाधव, संतोष पेडणेकर असे दोन डझन उमेदवार नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत, ते काय मराठी नाहीत काय? महापालिकेची निवडणूक ५८ जागांसाठी झाली, पण तेवढे उमेदवारही एकीकरण समितीला उभे करता आले नाहीत. समितीने २१ उमेदवार उभे केले व अन्य ठिकाणी उमेदवारांना पाठिंबा दिला. बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणुकीत शुभम शेळके या समितीच्या उमेदवाराला सव्वा लाख मते मिळाला होती, ती महापालिका निवडणुकीत कुठे गेली? निकालानंतर मराठी माणूस कमकुवत झाला, अशी हाळी देण्यात येत आहे, पण मतदारांनी भाजपवर विश्वास प्रकट केला, हे वास्तव आहे.

भाजपनंतर काँग्रेस पक्ष दुसऱ्या क्रमाकांवर निवडून आला, काँग्रेसचे दहा नगरसेवक विजयी झाले. अगोदरच्या महापालिकेत ३३ नगरसेवक असताना एकीकरण समितीला यावेळी पाच नगरसेवकही निवडून आणता आले नाहीत. गेली कित्येक वर्षे बेळगाव विधानसभा मतदारसंघातून महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा आमदार निवडून आलेला नाही. पण त्यासाठी समितीने आत्मचिंतन कधी केले नाही. बदलत्या काळानुसार एकीकरण समितीत नवे नेतृत्व आले नाही. तेच नेते, तेच चेहरे. एकीकरण समितीचे मराठी भाषिक तरुणांना आकर्षण राहिलेले नाही आणि त्यांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्नही झाले नाहीत. समितीचे नेते ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ अशा थाटात वागत राहिले व त्याचा शेवट पराभवात झाला. मराठी अस्मिता या एकाच मुद्द्यावर जात-पात विसरून एकीकरण समितीला मतदान होत असे. आता तेच मतदान कमळाला झाले. बेळगावचे खासदार व दोन्ही आमदार भाजपचे आहेत. बेळगाव ग्रामीणचे आमदार काँग्रेसचे आहेत. खानापूरमध्ये काँग्रेस, तर निपाणीत भाजप आहे. मग एकीकरण समिती आहे कुठे? बेळगावात भाजप का जिंकला, याची कारणे सांगायची, तर
l एकीकरण समितीतील अंतर्गत मतभेद,
l इच्छुकांची संख्या वाढली, मराठी मतांचे विभाजन.
l प्रभागांची पुनर्रचना.
l भाजपने सर्व ताकद पणाला लावली.
l एकीकरण समितीचे अधिकृत उमेदवार केवळ २१.
l महाराष्ट्राकडून समितीला निवडणुकीत मदत नाही.
l उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यास विलंब.
l एकीकरण समितीत एकोपा निर्माण करणारा सर्वमान्य नेत्यांचा अभाव.
कर्नाटक सरकारने बेळगावमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. बेळगावी असे नामांतर करून टाकले. विधान सौध ही विधान भवनची इमारत उभारली. मेडिकल, इंजिनीअरिंग काॅलेज उभारले. कर्नाटकात भाजपची सत्ता आहे. बेळगावला कर्नाटकची उपराजधानी म्हणून दर्जा आहे. बेळगावात भाजपचे कमळ फुलते, यामागे मोदी- शहा यांच्या नेतृत्वावर विश्वास, हे सर्वांत मोठे कारण आहे.

बेळगावात मराठी माणसाचा पराभव झाला, मग महाराष्ट्रात युतीला जनादेश दिला असताना महाआघाडीचे सरकार स्थापन झाले, हा कुणाचा पराभव आहे? बेळगावमध्ये  घडले तेच पुढील वर्षी मुंबईत घडण्याची शक्यता आहे. बेळगाव तो एक झाँकी है, मुंबई अभी बाकी है… असा इशारा भाजपने दिला आहे.
sukritforyou@gmail.com