शिवसेना सोनिया गांधींच्या भरवशावर…

सुकृत खांडेकर :

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांच्या राजकीय जीवनात काँग्रेसला नेहमीच विरोध केला, महाराष्ट्रात काँग्रेसविरोधी राजकारण रुजवले, काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांच्या विरोधात तरुणांची शिवसैनिक म्हणून आक्रमक फौज निर्माण केली, काँग्रेसच्या धोरणांवर सदैव चाबूक ओढले. त्याच काँग्रेसकडे राज्यातील शिवसेना झुकत चालली आहे. आपली सत्ता आणि राजकीय अस्तित्व टिकविण्यासाठी शिवसेनेला आता काँग्रेस पक्षाचा आधार वाटू लागला आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये काँग्रेसप्रणीत यूपीएमध्ये जाण्याशिवाय शिवसेनेला दुसरा पर्याय राहिलेला नाही, असे आजचे चित्र आहे. भाजपशी तीस वर्षांपासूनची असलेली नैसर्गिक मैत्री तुटल्यापासून शिवसेना आणि भाजप यांच्यात दुरावा वाढला. विशेषत: भारतीय राजकारणात मोदीपर्वाचा उदय झाल्यापासून शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील संबंधात धरसोड सुरू झाली. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेला बरोब्बर आपल्या जाळ्यात खेचले आणि मुख्यमंत्रीपद बहाल करून सेना भाजपकडे झुकणार नाही, याची खबरदारी घेतली.

ठाकरे सरकारला वीस महिने झाले. कोरोनाचे कवच आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची चिवट साथ यामुळे हे सरकार टिकून आहे. शिवसेना आणि भाजप यांच्यात ज्या पद्धतीने अंतर वाढत चालले आहे, त्यातून नजीकच्या भविष्यात युती होणे कठीण आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही महिन्यांपूर्वी नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची वैयक्तिक भेट घेऊन अर्धा तास चर्चा केली, तेव्हा सेना-भाजप युतीसाठी पुन्हा एकदा दरवाजा उघडला गेला आहे, अशी चर्चा झाली. प्रत्यक्षात त्या दिशेने पुढे काहीच घडले नाही. उलट शिवसेनेने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मोदी सरकारवर शरसंधान चालूच ठेवले. २० ऑगस्टला काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी भाजपविरोधी नेत्यांची बैठक बोलावली होती, या बैठकीला हजर राहून भाजपविरोधात भक्कम एकजूट करण्यावर ठाकरे यांनी भर दिला, तेव्हाच शिवसेना यूपीएच्या दिशने पुढे सरकल्याचे स्पष्ट झाले.

ममता बॅनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एम. के. स्टॅलिन, हेमंत सोरेन, अशोक गेहलोत, भुपेश बहेल, सीताराम येचुरी,
डी. राजा अशी भाजपविरोधकांची मोट बांधण्याचा सोनिया गांधींनी प्रयत्न चालवला आहे. त्यात उद्धव ठाकरे सहभागी झाले आहेत. काँग्रेसच्या सहभागाशिवाय व पुढाकाराशिवाय भाजप विरोधकांची देशपातळीवर आघाडी निर्माण होऊ शकत नाही. सन २०२४ मध्ये आगामी लोकसभा निवडणुका अपेक्षित आहेत, त्याची तयारी काँग्रेसने आतापासून सुरू केली असून त्यात ठाकरे यांनी आपली नोंदणी केली आहे.

जोपर्यंत भाजपबरोबर युती होती, तोपर्यंत शिवसेनेला केंद्रात मंत्रीपदे मिळाली. वाजपेयी आणि मोदी सरकारमध्येही सेनेने केंद्रात मंत्रीपदे भोगली. लोकसभेचे अध्यक्षपदही शिवसेनेला मिळाले. पण इतक्या वर्षांत शिवसेनेचा विस्तार महाराष्ट्राबाहेर कधीच झाला नाही. भाजपबरोबर युती करून पंचवीस वर्षे शिवसेना सडली, हे शिवसेना पक्षप्रमुखांचेच उद्गार आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्रीपद असल्याने उद्धव ठाकरे यांनी देशपातळीवर महत्त्वाची भूमिका बजावावी, असे त्यांचे समर्थक बोलत आहेत. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांत निवडणुका आहेत. उत्तर प्रदेशात निवडणुका लढविण्याचा सेनेने यापूर्वीही प्रयत्न केला, पण कुठेच डिपॉझिट वाचले नाही. मग यूपीएची झालर पांघरून सेनेला उत्तर प्रदेशात कोणी पाच-दहा जागा देईल का? सपा व बसप हे त्या राज्यातील प्रमुख प्रादेशिक पक्ष, पण तेही एकत्र नाहीत, काँग्रेसबरोबरही समझोता करीत नाहीत, मग सेनेला तिथे कोण विचारणार?

आजच्या घडीला शिवसेना एनडीएमध्ये नाही आणि यूपीएमध्येही नाही. भाजपच्या विरोधात जे नेते दंड थोपटत आहेत, त्यांना प्रादेशिक मर्यादा आहेत. आपले राज्य, आपला पक्ष आणि आपले कुटुंब असा सर्वांचा प्राधान्यक्रम आहे. केजरीवाल यांचा आप, अखिलेश सिंग यांचा सपा, मायावतींचा बसप, नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दल यांच्याविषयी कोणीच ठाम सांगू शकत नाही. अखिलेश किंवा मायावतींशी कमीपणा घेऊन काँग्रेस मुळीच समझोता करणार नाही, मग भाजपविरोधात विरोधकांची मोट कशी बांधली जाणार?

ज्योतिरादित्य शिंदे, जतीन प्रसाद, सुष्मिता देव हे दिग्गज काँग्रेस सोडून का गेले? ममता बॅनर्जी, शरद पवार किंवा जगन मोहन यांचे मूळ काँग्रेस असले, तरी ते त्यांच्या राज्यात काँग्रेसला भारी कसे ठरलेत? देशात पस्तीस राज्ये आहेत, पण केवळ पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड अशा तीनच राज्यांत काँग्रेसचा मुख्यमंत्री आहे. देशातील एकाही राज्यात काँग्रेस पक्ष भक्कम आहे, अशी स्थिती नाही. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसला लोकसभेत विरोधी पक्ष नेतेपद मिळविण्याइतपतही किमान खासदार निवडून आणता आले नाहीत. काँग्रेसची अवस्था राम भरोसे हॉटेल सारखी आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवापासून या पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष नाही. गांधी घराणे आपली मालकी सोडण्यास तयार नाही. पंजाबमध्ये कॅप्टन अमरिंदर सिंग विरुद्ध नवज्योत सिद्धू, मध्य प्रदेशात कमलनाथ विरुद्ध दिग्विजय सिंग, राजस्थानात अशोक गेहलोत विरुद्ध सचिन पायलट, कर्नाटकात सिद्धरामय्या, गुंडूराव व ईश्वर खंदरे अशी सर्वत्र खेचाखेच चालू आहे. सोनिया गांधींचे कोणी ऐकत नाही, पक्षातील जी २३ ग्रुपच्या ज्येष्ठांना कोणी जुमानत नाही, राहुल गांधी किंवा प्रियंका वढरा यांना कोणी गंभीरपणे घेत नाही. राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला विरोध करण्यासाठी दुर्बल, नेतृत्वहीन व दिशाहीन असलेल्या काँग्रेसला साथ देण्याचे उद्धव ठाकरे यांनी ठरवले आहे.

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना विमानातून उतरवून ठाकरे सरकारने अगोदरच केंद्राशी पंगा घेतला, विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे बारा आमदार निलंबित करून आम्ही काहीही करू शकतो, असे भाजप श्रेष्ठींनाच आव्हान दिले, केंद्रीय उद्योगमंत्री नारायण राणे यांना अटक करून ठाकरे सरकारने मोदी सरकारशी अघोषित युद्ध पुकारले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्यापेक्षा शिवसेनेला सोनिया आणि राहुल गांधींवर विश्वास ठेवणे सोयीचे वाटत आहे. हे सर्व काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर आणि संख्याबळाच्या भरवशावर…
sukritforyou@gmail.com